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कैसे आम नागरिक तीन लाइन का सरकारी-आदेश टी.सी.पी. पास करवाकर कुछ ही महीनों में नागरिकों को उनका विरासत का पैसा देकर गरीबी कम कर सकता हैं

सिर्फ तीन लाइन (धाराओं) का यह कानून कुछ ही समय में भ्रष्टाचार और गरीबी कम सकता है, गवाह, अपराध की जानकारी देने वाले कार्यकर्ताओं की जान बचायेगा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, किसान आत्महत्या आदि समस्याओं को कुछ ही महीने में कम कर देगा और देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करेगा । इस कानून को पारदर्शी शिकायत प्रणाली या टी.सी.पी. भी कहा जाता है |

1. कुछ ही महीनों में गरीबी कम करने वाली, नागरिक प्रामाणिक मीडिया प्रणाली = Citizen`s Verifiable Transparent Complaint Procedure (TCP ; टी.सी.पी.) का सारांश

    (1) जनता का जांचा जा सकने वाला मीडिया कोई भी नागरिक अपनी बात को 20 रुपये एफिडेविट पर रखकर, मुख्यमंत्री वेबसाईट पर अपने वोटर आई.डी नंबर के साथ, कलेक्टर आदि निश्चित सरकारी दफ्तर पर जाकर स्कैन करवा सकता है, ताकि बिना लॉग-इन कोई भी इसे देख सकता है |

    (2) दर्ज एफिडेविट पर नागरिक का वोटर आई.डी. समर्थन / विरोध (2.1) कोई भी मतदाता धारा-1 द्वारा दर्ज अर्जी या एफिडेविट पर अपनी हाँ / ना मुख्यमंत्री वेबसाईट पर, अपने वोटर आई.डी. नंबर के साथ दर्ज करवा सकता है पटवारी आदि सरकारी दफ्तर जाकर और 3 रुपया शुल्क देकर (एस.एम.एस. सिस्टम आने पर शुल्क 5 पैसे) (2.2) सुरक्षा धारा (जिसके कारण आम-नागरिक ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया पैसों से, गुंडों से या मीडिया द्वारा प्रभावित नहीं की जा सकती) नागरिक किसी भी दिन अपनी हाँ या न, बिना किसी शुल्क के रद्द कर सकता है

    (3) राय-संख्या बाध्य नहीं यह हाँ या ना अधिकारी, मंत्री, न्यायाधीश, सांसद, विधायक, आदि पर अनिवार्य नहीं होगा | उनका निर्णय अंतिम होगा |

बस ये इतना ही है । आसान शब्दों में कहें तो 'यदि कोई मतदाता अपना कोई प्रस्ताव/सुझाव/शिकायत आदि एफिडेविट अपने मतदाता पहचान पत्र संख्या के साथ मुख्यमंत्री वेबसाईट या अन्य सरकार द्वारा निश्चित वेबसाईट पर स्कैन करके रखना चाहता है, तो निश्चित शुल्क लेकर उसे ऐसा करने दिया जाए''

आज के सिस्टम से आम-नागरिक की दुर्दशा - आज हम आम नागरिक को अपनी समस्या या शिकायत या कोई जनहित के प्रस्ताव के लिए सरकारी दफ्तर में अर्जी देनी पड़ती है लेकिन भ्रष्ट अफसर उस अर्जी को आसानी से दबा देता है | क्योंकि हम या दूसरे नागरिक अपनी ही अर्जी को देख नहीं सकते एक बार अर्जी जमा हो जाये तो |

सरल सा उपाय - इसीलिए, हमने ये प्रस्ताव किया है कि नागरिक-मतदाता को ये विकल्प होना चाहिए कि यदि वो चाहे, तो वो किसी भी दिन, कलेक्टर आदि सरकारी दफ्तर जाकर अपनी अर्जी, 20 रुपये प्रति पन्ने के एफिडेविट के रूप में, अपने वोटर आई.डी. नंबर के साथ, मुख्यमंत्री वेबसाईट पर स्कैन करवा सकेगा जिससे सभी बिना लॉग-इन किये उस एफिडेविट का शब्द-शब्द पढ़ सकेंगे |

ये प्रक्रिया कम समय में, आसानी से, सरकारी आदेश द्वारा लागू हो सकती है | इस प्रक्रिया का उन आम नागरिकों को तुरंत लाभ होगा जिनके पास कोई कनेक्शन नहीं होता है | इसके लागू होने से कोई बाबू, कोई मीडिया या अफसर उनकी अर्जी दबा नहीं सकता बिना उनकी पोल लाखों नागरिकों में खुले | और सभी के मुद्दों को इससे लाभ होगा क्योंकि अब उनको दबाना आसान नहीं होगा |

2. कैसे ये प्रक्रिया नागरिकों को उनके विरासत का पैसा देकर कुछ ही समय में गरीबी कम कर सकती है ?

मान लीजिए आपके और आपके परिवारजनों का एक विरासत का मकान है और उसे आपने किराये पर दिया है | तो उस किराये की आमदनी किसके पास जानी चाहिए ? स्वाभाविक है कि मकान के सभी हिस्सेदारों में वो आमदनी बराबर-बराबर बंटनी चाहिए | इसी प्रकार भारत के सभी नागरिकों को सांझा विरासत में भारत की खदानें और सार्वजानिक भूमि मिली है | इसकी आमदनी सभी लोगों की सार्वजनिक, विरासत की आमदनी है |

यदि ये आमदनी सभी जनों में बराबर-बराबर बंटती है, तो अंदाज से हरेक व्यक्ति को हर महीने 500 रुपये मिल सकते हैं | सरकार को अपनी व्यवस्था चलने के लिए भारत की खादानों की आमदनी और सार्वजानिक भूमि के किराये का 33% हिस्सा दिया जायेगा, बाकी का 67% सभी नागरिकों में बराबर-बराबर बंटेगा |

तीन लाइन का कानून टी.सी.पी. आने के पश्चात ये प्रक्रिया लाना आसान हो जायेगा क्योंकि नागरिक इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री वेबसाईट पर अपने वोटर आई.डी. नंबर के साथ रख सकेंगे और करोड़ों नागरिक अपने वोटर आई.डी. नम्बर के साथ अपना समर्थन इन्टरनेट पर दिखा सकेंगे | यदि कुछ करोड़ नागरिक भी अपना वोटर आई.डी. समर्थन इस प्रक्रिया के लिए देते हैं, तो इस संख्या के प्रमाण को नकार नहीं सकती और वर्तमान सरकार इस प्रक्रिया को कुछ ही समय में लाने के लिए विवश हो जायेगी |

3. प्रस्तावित नागरिकों के लिए विरासत की खनिज आमदनी, जो सीधे उनके खाते में जमा होगी, जिसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को राजपत्र में छपवाना है, उस प्रक्रिया का सारांश

1.  जनता का जांचा जा सकने वाला मीडिया [जिला कलेक्‍टर, मुख्यमंत्री के लिए निर्देश]  कोई भी नागरिक अपनी बात को मुख्यमंत्री वेबसाईट पर अपने वोटर आई.डी नंबर के साथ, कलेक्टर आदि अन्य मुख्यमंत्री द्वारा बताये गए दफ्तर पर जाकर  20 रुपये के एफिडेविट देकर स्कैन करवा सकता है, ताकि बिना लॉग-इन कोई भी इसे देख सकता है
स्पष्टीकरण - इस प्रक्रिया द्वारा नागरिक अपने क्षेत्र के अफसरों के कार्य प्रमाण सहित दूसरे नागरिकों को बता सकते हैं ताकि नागरिक प्रमाण के आधार पर निर्णय कर सकें कि कौन अच्छा कार्य कर रहे हैं और कौन बुरा कार्य कर रहे हैं

2.  नागरिकों द्वारा बदले जा सकने वाला राज्य भूमि अधिकारी [मुख्यमंत्री के लिए निर्देश] मुख्यमंत्री एक राज्य भूमि अधिकारी नियुक्त करेंगे । ये नागरिकों द्वारा किसी भी दिन बदले जा सकेंगे | नौकरी जाने के डर के कारण, 99% अधिकारी अपना व्यवहार सुधार देंगे और अपना कार्य सही से करेंगे और जो सही से से नहीं करेंगे उनको अच्छे लोगों से बदल दिया जायेगा |

3.  सार्वजानिक प्लॉट-खदान की बोली लगाकर किराये पर देना [राज्य भूमि अधिकारी के लिए निर्देश] - सभी सार्वजनिक प्लॉट और भारत के खदानों की खुली बोली लगाकर राज्य भूमि अधिकारी किराये पर देगा |

4.  विरासत का, राज्य भूमि किराया और खदान आमदनी का, पैसा नागरिकों में बराबर बाँटना [राज्य भूमि अधिकारी के लिए निर्देश] - राज्य भूमि और खदानों से मिलने वाले किराये का 33% आमदनी सेना के लिए उपयोग होगी और बाकी की 67% आमदनी, नागरिक की आयु और संतान संख्या अनुसार, सीधे राज्य में 10 वर्ष से अधिक रहने वाले नागरिकों के खाते में जमा की जायेगी. जिन नागरिकों के खाते नहीं हैं, उनके खाते खोले जायेंगे |

पूरे ड्राफ्ट के लिए पढ़ें tinyurl.com/ BrvpMrcmKendra , smstoneta.com/prajaadhinbharat/faq3/ या हमसे संपर्क करें |

4. इस प्रक्रिया-कानून द्वारा कैसे बेरोजगारी और बेघर कम होंगे

इस प्रक्रिया-कानून के लागू होने से भूमि की जमाखोरी करना भी मुश्किल हो जायेगी और भूमि की सप्लाई बढ़ जायेगी | भूमि की सप्लाई बढ़ जाने के कारण भूमि के दाम कम होंगे, घरों की कीमत भी कम होगी जिससे हम आम लोगों का जीवन सुधरेगा । हम आम लोगों मे से कई लोग, जो झुग्गियों में रहते हैं वे शायद एक शयनकक्ष-हॉल-रसोई (वन बी-एच-के) फ्लैटों में जा सकेंगे । और यदि जमीन की कीमत घटती है तो व्यवसायों की संख्‍या बढ़ेगी (क्‍योंकि जब रियल एस्टेट की लागत गिरती है तो कारीगरों के लिए व्‍यावसाय बढ़ाना आसान हो जाता है) और हम आम लोगों को ज्‍यादा रोजगार और वेतन मिलेगा ।

अधिक औद्योगीकरण से खनिजों के मूल्‍य बढ़ेंगे और इसलिए खनिजों की रॉयल्‍टी भी बढ़ेगी । इससे गरीबों और मध्‍यम वर्ग के लोगों की खरीदने की क्षमता (क्रयशक्ति) बढ़ेगी । क्रयशक्‍ति के बढ़ने से मांग बढ़ेगी और इस प्रकार उद्योग धंधे बढ़ेंगे और इससे हमारी सेना भी मजबूत होगी । इसके अलावा, गरीबी कम होने के कारण किसान की आत्महत्या भी कम होगी और माता-पिता अपने बच्चों को काम पर लगाने के बदले उनको शिक्षित कर सकेंगे | इस कानून के लागू होने से जनसँख्या वृद्धि पर भी रोक लगेगी और महिला पुरुष अनुपात असंतुलन में भी कमी आएगी |

5. नागरिक अपना वोटर आई.डी. नंबर समर्थन दर्ज करके प्रस्तावित कानून ला सकते हैं

1.  9693938833 पर मोबाइल एक्टिवेशन-एस.एम.एस भेजें इस फोर्मैट में - 
*आपकी-वोटर-आई.डी-संख्या*
(मतलब दो स्टार सिम्बल या चिन्ह के बीच में आप अपना वोटर आई.डी. नंबर डाल कर एस.एम.एस. करें
; एक मोबाइल से केवल एक ही वोटर आई.डी. नंबर दर्ज किया जा सकता है)
उदहारण -
*GDH653091* जहाँ GDH653091 वोटर लिस्ट में वैध वोटर नंबर का उदाहरण

2.  फिर, 9693938833 पर केवल ये चार अंक का दूसरा एस.एम.एस. भेजें -
0011
(केवल ये चार अंक रहेंगे एस.एम.एस. में)

3.  support@brvp.org पर ई-मेल भेजें जिसमें आपका वोटर नंबर, मोबाइल नंबर लिखा हो जिसको आप साईट, sms.brvp.org/hindi पर पंजीकृत करवाना चाहते हैं और आपकी वीडियो पंजीकरण हेतु विनती हो या हमसे संपर्क करें

ये तीन स्टेप करने पर आपकी वोटर आई.डी. के साथ राय यहाँ दिखेगी sms.brvp.org/tcp

नोट  यदि किसी करणवश आपके पास वोटर आई.डी. नहीं हैतो आप पहला एस.एम.एस इस प्रकार से भेजें 
*abc1234567* दूसरा एस.एम.एस उसी प्रकार से रहेंगे जैसे ऊपर बताया गया है | फिरआपका समर्थन अपंजीकृत पेज पर आएगा (आपके मोबाइल के अंतिम 5 अंक के साथ) sms.brvp.org/apanjikrit |

यदि पर्याप्त संख्या में लोगों ने इसका वोटर आई.डी. प्रमाण के साथ समर्थन किया तो सरकार को ये सरकारी आदेश लाना होगा |

इसके अलावाआप (नागरिक) अपने प्रिय नेता या जनसेवक को निम्नलिखित एस.एम.एस. और ट्विट्टर द्वारा ये आदेश भेजकर और सभी को ऐसा करने के लिए कहकर शोषण कम करने वाली और जान बचाने वाली प्रक्रिया लागू करवा सकते हैं (नीचे दिए गए एस.एम.एस को डाउनलोड करने के लिए QR कोड स्कैन करें)

MRCM Rajya qrcodeKripya rajy mein garibi kam karne wali MRCM prakriya mygov.in/comment/100324924 rajptr mein chhapwayein. FileSha1Hash = c9c2573246f1f1d2efb5bd4119b03407e3dac435  Kripya sms.brvp.org jaisa Public SMS Server banayein jismein logon ki SMS dwara raay unke voter ID no ke saath sabhi ko dikhe

ट्विट्टर का उदाहरण - @pmoindia Kripya Bhartiya rajptr mein chhapwayein - mygov.in/comment/100324924 sha1 - c9c2573246f1f1d2efb5bd4119b03407e3dac435 #MRCM

यदि किसी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में लोगों ने इन प्रस्तावित प्रक्रियाओं का वोटर आई.डी. नंबर प्रमाण के साथ इन्टरनेट पर सार्वजानिक समर्थन दिखाया और अपने जनसेवक से मांग किया तो उस क्षेत्र में ये प्रक्रियाएँ आ जाएँगी और उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार, अपराध कम हो जायेगा |

पब्लिक एस.एम.एस. गिनती सर्वर tinyurl.com/PublicSMSServer ; फाइल हैश tinyurl.com/FileHashCampaignH देखें या हमसे संपर्क करें