कृषि और राशन कार्ड में सुधार करना
- राष्ट्रीय / राजकीय कृषि मंत्री और राष्ट्रीय / राजकीय सिंचाई मंत्री पर राईट टू रिकॉल कृषि और सिंचाई में भ्रष्टाचार कम करेगा
- राईट टू रिकॉल-कृषि मंत्री कोल्ड स्टोरेज की संख्या और वेयरहाउस में सुधार करेगा | इससे अन्न की बर्बादी कम होंगी
- समर्थन मूल्यों में वृद्दि करें | इससे किसानों को नहर के रख रखाव और पानी के शुल्क भरने में सहायता होंगी
- कृषि के लिए पानी का मीटर लगाना और पानी पर सब्सिडी हटाना, पानी की बर्बादी को कम करेगा, पानी की आपूर्ति सुधरेगा और पानी के कटाव को भी कम करेगा
- हानिकारक कीटनाशकों को प्रतिबंधित करें और सभी कीटनाशकों पर आर्थिक छूट रद्द करें | समर्थन मूल्यों में वृद्दि करने से बड़ी हुई कीमतों से सुरक्षा मिलेगी
- सभी कृषि उत्पादों जिसमें बासमती, माँस, अंडे, दूध, कपास आदि शामिल हों, का निर्यात प्रतिबंधित हो
- जत्रोपा खेती को प्रतिबंधित करें | हमारे पास अन्न पैदा करने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी नहीं हैं और 4-अंक बौद्धिक स्तर वाले लोग ऐसी फसल की खेती चाहते हैं जिससे कार मलिकों को डीजल सस्ते में मिल सके
- चिकन, अंडो और मांस उत्पादन को दी जाने वाली सभी आर्थिक छूट बंद हो | इससे इन्हें पालने के लिए लगने वाली अनाज की खपत आदि कम होंगी, क्योंकि 1 किलोग्राम माँस के लिए जितना पानी/जमीन चाहिए इतना ही बराबर 20 किलोग्राम गेंहूँ के लिए चाहिए
- रासायनिक खाद पर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) 20% प्रति वर्ष की दर से समाप्त करें और समर्थन मूल्य बढ़ाएँ जिससे किसान को जैविक खाद की कीमत की भरपाई कर सकें
- डीजल पर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) 20% प्रति वर्ष की दर से समाप्त करें | समर्थन मूल्य बढ़ाएँ जिससे बढ़ी हुई कीमतों की भरपाई हों
- बिजली पर सभी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) 20% प्रति वर्ष की दर से समाप्त करें. समर्थन मूल्य बढ़ाएँ जिससे बढ़ी हुई कीमतों की भरपाई हों
- ट्रेक्टरों पर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) 20% प्रति वर्ष की दर से समाप्त करें और समर्थन मूल्य बढ़ाएँ जिससे किसान कों ट्रेक्टर और/या बैलों को खरीदने के लिए जो खर्च सहना पड़ेगा, उसकी भरपाई हों
- राईट टू रिकॉल-जिला आपूर्ति अधिकारी कानून लाकर राशन कार्ड प्रणाली सुधारें और नागरिकों को राशन कार्ड मालिक बदलने का विकल्प दिया जाए
- राशन कार्ड प्रणाली में दालों को जोड़ें
- राशन कार्ड प्रणाली में देसी गाय के दूध को जोड़ें
- 2% कृषि भूमि कर (टैक्स) लगाएं 5 एकड़ से ऊपर जमीन वाले प्रति किसान परिवार के सदस्य पर | किसान परिवार सदस्य वह व्यक्ति मन जायेगा जिसकी गैर-कृषि आय प्रति वर्ष रू 2,00,000 से कम होंगी और वह उस गाँव में उसी भूमि पर कम से कम उस साल में 180 दिन निवास कर रहा हों. इससे अनुपस्थित जमींदारी कम होंगी और अनुपस्थित जमींदारी में गिरावट से प्रति एकड़ उत्पत्ति में वृद्दि से होगी
- नागरिक आपूर्ति (राशन कार्ड) मंत्री और जिला आपूर्ति अधिकारी पर राईट टू रिकॉल राशन कार्ड विभाग में भ्रष्टाचार कम करेगा
- नागरिक आपूर्ति (राशन कार्ड) विभाग के सभी रिकॉर्डों का सम्पूर्ण कंप्यूटरीकरण और इन रिकॉर्डों को नेट पर रखना
- राशन कार्ड दुकानों को उपभोगताओं के साथ एस.एम.एस. द्वारा जोड़ना
- मानवों के खाने योग्य अनाज का उपयोग जानवरों के भोजन के लिए प्रतिबंधित करना
- मिलावट के आरोपी वाले मामलों के लिए जूरी सुनवाई और तुरंत और न्यायपूर्ण फैसले के लिए आरोपी पर जूरी सदस्यों की सहमति से पब्लिक में नार्को टेस्ट लेना
- दूध की थैली/डिब्बे पर स्पष्ट लेबल होगा कि दूध गाय का है या भैंस का. साथ में यह भी लिखा होगा कि दूध “ देसी गाय” का है या “गीर गाय” या “जर्सी गाय” का
- दूध की थैली / डिब्बे पर स्पष्ट लेबल होगा कि दूध में प्रोटीन और वसा की मात्रा और भारतीय मेडिकल कौंसिल के अनुसार उस वसा लेवल से दिल के दौरे की संभावना भी लिखी होंगी | इस तरह से भैंस के दूध की खपत में कमी भी आएगी
- शहरों में 10,000 से 30,000 तक की आबादी वाले हर बस्ती में कम से कम एक गौशाला जरुर होनी चाहिए | इस तरह शहरों में हर एक वार्ड में 1-2 गौशाला हो जाएगी
- राशन कार्ड दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर गाय का दूध बेचना (राशन कार्ड दुकानों के माध्यम से लगभग 100 मिली देसी गाय का दूध प्रति व्यक्ति प्रति दिन उसके कीमत और 7% मुनाफे के साथ खरीदा जायेगा और 50% कम मूल्य पर बेचा जायेगा)
- राशन कार्ड दुकान मालिक खाना और दूध घर पर पहुंचा सके ऐसी व्यवस्था लाना | उपभोगता कीमत नकद या किसी वास्तु द्वारा भुगतान कर सकेगा
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